न्यूज डेस्क: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक मंत्रालय में सुबह 11 बजे शुरू हुई और राज्य के विकास, औद्योगिक निवेश, और जनकल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित रही। कैबिनेट ने 4736 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई, जिससे करीब 6,000 लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है।
बैठक में सबसे प्रमुख फैसला औद्योगिक निवेश से संबंधित रहा। मध्य प्रदेश सरकार ने 281 नए औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से 4.17 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये प्रस्ताव 24-25 फरवरी, 2025 को भोपाल में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस समिट का उद्देश्य मध्य प्रदेश को भारत का प्रमुख निवेश गंतव्य बनाना और 2030 तक राज्य के औद्योगिक जीडीपी को 2.9 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ रुपये तक ले जाना है।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने एमवाय अस्पताल, इंदौर के उन्नयन के लिए 773 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस राशि से अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाओं और उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। साथ ही, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को भी स्वीकृति दी गई, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक के बाद कहा, “हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को विकास के नए आयामों तक ले जाना है। ये फैसले न केवल आर्थिक प्रगति को गति देंगे, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और जनता के लिए बेहतर सुविधाएं भी सुनिश्चित करेंगे।”यह बैठक मध्य प्रदेश सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों को दर्शाती है, और इसके परिणामस्वरूप राज्य में औद्योगिक और सामाजिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।