न्यूज डेस्क: छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू पांच दिन के कार्य सप्ताह (5 डे वर्क वीक) को समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी दफ्तरों में शनिवार को भी काम होगा, जिससे कर्मचारियों का साप्ताहिक कार्य दिवस छह दिन का हो जाएगा। यह निर्णय पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा 2022 में शुरू किए गए पांच दिन के कार्य सप्ताह को उलटता है, जिसे कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए लागू किया गया था।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार का कहना है कि छह दिन का कार्य सप्ताह प्रशासनिक कार्यों को गति देगा और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कर्मचारियों के विरोध पर कहा, “यह निर्णय जनहित में है। कर्मचारियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए कार्य व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा।”पुलिस मुख्यालय ने भी इस बदलाव को तत्काल लागू करते हुए डीजीपी अरुण देव गौतम के आदेश पर सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए शनिवार की छुट्टी समाप्त कर दी। यह कदम केंद्रीय विभागों की तर्ज पर लिया गया है।
कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का विरोध जताया है। छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कमल वर्मा ने कहा, “पांच दिन का कार्य सप्ताह कर्मचारियों के लिए राहत भरा था। इसे समाप्त करना कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है। हम इसके लिए सड़कों पर उतरने को तैयार हैं।”कर्मचारियों का तर्क है कि अतिरिक्त कार्य दिवस से कार्य-जीवन संतुलन प्रभावित होगा। दूसरी ओर, सरकार का दावा है कि यह बदलाव प्रशासनिक दक्षता बढ़ाएगा। इस फैसले से राज्य के लगभग चार लाख कर्मचारी और पेंशनर प्रभावित होंगे।यह निर्णय 1 जून 2025 से लागू होगा। सरकार ने कर्मचारियों से सहयोग की अपील की है, लेकिन विरोध के स्वर तेज होने से इस मुद्दे पर सियासी बहस छिड़ने की संभावना है।